Wheat Procurement: पंजाब की मंडियों में गेहूं की आवक 1 करोड़ टन के पार, गेहूं खरीद अंतिम चरण में पहुंची
Wheat Procurement: कुल आवक में से लगभग 3.5 लाख टन व्यापारियों ने जबकि बाकी गेहूं सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा.
पूरे देश में आपूर्ति के मामले में पंजाब एक बार फिर सबसे आगे हो गया है. (Image- Freepik)
पूरे देश में आपूर्ति के मामले में पंजाब एक बार फिर सबसे आगे हो गया है. (Image- Freepik)
Wheat Procurement: पंजाब में मंडियों में गेहूं की आवक एक करोड़ टन के पार हो गई. राज्य सरकार ने एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी. कुल आवक में से लगभग 3.5 लाख टन व्यापारियों ने जबकि बाकी गेहूं सरकारी एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा. बयान के अनुसार राज्य में गेहूं खरीद 1 अप्रैल को शुरू हो गई थी लेकिन बेमौसम बरसात के कारण राज्य में कई स्थानों पर इसमें कुछ दिन पहले ही तेजी आई है.
पंजाब के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लाल चंद कटारुचक ने कहा कि गेहूं खरीद अंतिम चरण में पहुंच गई है. गेहूं की कुल आवक पहले से ही 1 करोड़ टन के पार हो गई है और इसमें पिछले वर्ष की कुल खरीद 96 लाख टन को पीछे छोड़ दिया है.
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पंजाब एक बार फिर सबसे आगे
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पिछले वर्ष की आवक से तुलना करते हुए मंत्री ने कहा कि पंजाब के लिए यह गर्व का विषय है कि पूरे देश में आपूर्ति के मामले में पंजाब एक बार फिर सबसे आगे हो गया है. राष्ट्रीय स्तर पर कुल खरीद के लगभग 50% गेहूं की उपज पंजाब में हुई है.
पिछले साल का टूटा रिकॉर्ड
चालू मार्केटिंग ईयर में अब तक गेहूं की खरीद 195 लाख टन तक पहुंच गई है, जो पिछले साल की कुल खरीद स्तर से अधिक है. रबी मार्केटिंग सेशन 2023-24 के दौरान गेहूं की खरीद पहले ही रबी मार्केटिंग सेशन 2022-23 की कुल खरीद स्तर को पार कर चुका है. रबी मार्केटिंग सेशन अप्रैल-मार्च तक चलता है, लेकिन थोक खरीद अप्रैल और जून के बीच होती है.
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चल रहे गेहूं खरीद कार्यों के दौरान लगभग 41,148 करोड़ रुपए का एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) पहले ही लगभग 14.96 लाख किसानों को दिया जा चुका है. इस खरीद में प्रमुख योगदान तीन गेहूं उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश से क्रमशः 89.79 लाख टन, 54.26 लाख टन और 49.47 लाख टन की खरीद के साथ हुआ है.
140 लाख टन चावल की खरीद बाकी
केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बेहतर पहुंच के लिए पहले से मौजूद खरीद केंद्रों के अलावा ग्राम/पंचायत स्तर पर खरीद केंद्र खोलने और सहकारी समितियों/ग्राम पंचायतों/आढ़तियों आदि के माध्यम से भी खरीद करने की अनुमति दी है.
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(भाषा इनपुट के साथ)
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